ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1960, ਕਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ 1971 ਫਿਰ 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1993, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1999 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ) ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 271 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਥੋੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ।
2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ, ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਵੀਂਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਫਿਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
“ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
