ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਐਕਟ 2025) ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸ ਜੋ 1 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਦੇਵ ਡੂੰਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਨਿਖਿਲ ਡੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ‘ਹਮਰਾ ਪੈਸਾ, ਹਮਰਾ ਹਿਸਾਬ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (1977) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ/ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ’ਚ 2009 ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ 2000 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ (ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ-ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 1972 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀਬੀ-ਜੀਆਰਏਐੱਮਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ 2025 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਬੇਵਾ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 (ਕੇਂਦਰ : ਰਾਜ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਰੇਗਾ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਨਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 309 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੰਨ 2009-10 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 2020-22 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50% ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਦਿਹਾੜੀ/ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ/ਵੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਐਕਟ 2025) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਸਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)।
