ਅਭੈ ਦੂਬੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਂਦਰ) ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ: ਨਵੇਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਹੇ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 16 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ; ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਗੇ।
