ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਿੱਸੇ-ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਛੋਟੀ- ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੇ?
ਸਾਲ 2009 ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ ਪਿਛੇਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਛੇਤਾ ਪੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਛੇਤੀ ਗਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਕੰਬਾਈਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫੂਸ ਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। 2009-10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਚੇ ਤਵੀਆਂ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਏ-ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਲੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਚਿਸਲਰ ਤੇ ਚੁੰਝੂ ਹਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ-ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਤੇ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਲੇ-ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਏ। ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਤਰ ਮੌਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿੰਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ ਨਾ ਬਾਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਰਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੌਲ ਖਾਓ ਨਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਗਲੂਟਨ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ (ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਓ)। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਏ, 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨਿਚੋੜ
ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਪੈਸਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
