ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਲਐਸ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਭਾਂਸ਼ੂ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਰਿਸਟਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
