ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ – ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਲਗਭਗ 40%) ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60% ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਸਤਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਦੋਜ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਖੋਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ – ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ’। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਏ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ