ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ 40.48 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ’ਚ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਵੋਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ 100 ਗੁਦਾਮਾਂ/ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਿਮਾਹੀ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ’ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
