ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸੰਕੇਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕਿਸਾਨ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਤੋਂ ਹੁਣ ‘ਬੇਚਾਰਾ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ’ ’ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ 3.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ 2018-19 ਵਿੱਚ 2.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਮੰਜਾਨੇਯੂਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦਿ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਝਟਕਾ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ.ਐਮ.) ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰੂਰਲ ਵਾਇਸ ਦੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੱਕਾ (ਮੱਕੀ) ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਸ਼ਾ-ਸਵਰਾਜ) ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ‘ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਫ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੈਰਾਤ/ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਖੇਤੀ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
