ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ – ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2002 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ‘ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ (ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ (ਪੰਜਾਬ) ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
