ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ’ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 74 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਓਪੀਔਡਜ਼, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ 73.31 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ, 30.68 ਲੱਖ ਕੈਨਾਬਿਸ (ਭੰਗ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਔਡ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3.43 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਓਪੀਔਡ, 1.43 ਲੱਖ ਕੈਨਾਬਿਸ, 93 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਤੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28,800 ਬੱਚੇ ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ ਟਾਈਪ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਅਤੇ 18,100 ਕੋਕੀਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 36,178 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 51,648 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਗਾਂਜੇ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਗਿਆਪਨੀ ਸਟੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
