ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਉੱਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1970-71 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ‘ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ 25,000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 70 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ (2007-2017)
2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ (ਜਤਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 45,000 ਤੋਂ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ (2015) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017-2022)
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 12 ਅਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਅਪਰਾਧੀ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ (2022-2026)
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਟੇ-ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਪਿਰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ’ ਜਾਂ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਝੂਠਾ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 210 ਤੋਂ 230 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 
