ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂਅ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੌਲੀਟਿਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਈ ਪੈਰੋਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।? ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਣਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 691ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
