ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਫੋਰਬਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਾਕਤ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੇਵਲ ‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ’ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ‘ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ’ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੇਫ਼ ਗੇਮ’ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ) ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਕਤਵਰ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਜਾਂ ‘ਬਾਗੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਦੇ ‘ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ’ ਵਰਗੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ’, ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
