ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਾਸਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ!
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੰਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ’ ’ਚ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅੱਜ ਹਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਸਣ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੀਪਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੁਫਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
