ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ‘ਮੇਪਲ ਲੀਫ਼’ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦਲਾ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਨੇਡਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੇਪਲ ਲੀਫ਼’ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛਡਕੇ ਯੂ.ਕੇ. , ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 10,000 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 22,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:
ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51.6% ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਲੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਫ਼ੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਕੇ., ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ‘ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ੀ’ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ, ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੌਬਸ’ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ) ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਸ ਜਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 600-800 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ) ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ’ ਕਾਰਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਰੰਗੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਬੈਕਅੱਪ ਪਲਾਨ’ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ (2022-2026) ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 48,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫ਼ੋਰਸ ਸਰਵੇ) ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 22.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ) ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਹਕੀਕਤ’ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ‘ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਨਾ’ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੂਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੇਵਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।