ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ। ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ‘ਰੀ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੀ ‘ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ’। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ‘ਨਿਯਮ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25,000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 70,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਚੋਣਵੀਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ’ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ, ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ‘ਸਾਰ’ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ‘ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ’ (ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਮਤ। ਜੇਕਰ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ’ ਤੱਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਕਸੀ’ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ‘ਜਨਹਿਤ’ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
