ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ’, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ… ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ, ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ… ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ… ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
