ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਲੈਂਸਕਾਰਟ’ ਅਤੇ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਸਿੰਦੂਰ, ਪੱਗ, ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਕਲਾਵੇ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਮ, ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਟਰਲ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਦੂਰ, ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ।
ਜੁਲਾਈ 2022 (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 2023:ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ-ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
