ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (1 ਮਈ 2026) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 88 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ’ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ (ਬਲੂ ਬੁੱਕ) ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇਕੱਲੇ’ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਦਲ’ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ 19%) ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
