ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੱਧ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ,ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਐਡ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ, ਡਾ: ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲਂੋ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ । 2015 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ (ਸਿੱਖ ਪੰਥ) ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਮਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।