ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤਂੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦ” ਜਾਂ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀ ਲੈੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
