ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਨਿਰਮਾਣ) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਧ-ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 7.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ. (ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 53.8 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 57 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ-ਜੋ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ, ਕੱਪੜਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਚਮੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐੱਸ. ਐਮ.ਈ.) ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ, ਧਾਤੂ-ਫੋਰਜਿੰਗ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਤੇ ਫੋਰਜਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ- ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ (ਐੱਲ.ਡੀ.ਓ.), ਭੱਠੀ ਤੇਲ (ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ) ਤੇ ਪੈਟਕੋਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਫੋਰਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟਿੰਗਜ਼, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਜ਼ ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪੌਲੀਮਰ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ-ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਐਨ.ਜੀ.) ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਦਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਫ਼ (ਬਰਾਮਦ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਖ਼ਲ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਬਰਾਮਦ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੋਡਟੈੱਪ ਸਕੀਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਲਣ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਡੀ.ਓ., ਭੱਠੀ ਤੇਲ, ਪੈਟਕੋਕ ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰਮੀ ਤੇ ਫੋਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਦੇਸ਼ੀ ਥਰਮਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ 4,000 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਭੱਠੀ ਤੇਲ (98 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ) ਜਾਂ ਐੱਲ.ਡੀ.ਓ. (192 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ) ਨਾਲੋਂ 50 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 1047 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰਮਲ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਯੂ 3,800 5,000 ਕਿਲੋਕੈਲੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੱਠੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਡੀ.ਓ. (9,800 10,500 ਕਿਲੋਕੈਲੋਰੀ/ਕਿਲੋ) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਮ.ਐੱਸ. ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ-ਕਣ ਤੇ ਗੰਧਕ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਕਣ-ਨਿਵਾਰਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਟਰੋਫਿਟਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ-ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ- ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ ਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਫੁਰਤੀਲੇ, ਢਲਣਯੋਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਆਏ ਲਈ ਧੁਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਲਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)।
