ਨਿਊਯਾਰਕ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
