ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਖਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਹੋਂਦ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1,717 ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ‘ਜਿਉਂਦੇ’ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 49 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੁ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਜਿਉਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2029 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ।
