ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਾਕਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਗੂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ’ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 8-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਗੌਰਵ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਟੈਕਸ-ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ’ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ‘ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 47-48 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 30,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ, 2010 ਵਿੱਚ 53,252 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿੱਚ 86,818 ਕਰੋੜ, 2017 ਵਿੱਚ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਖੇ ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਅਥਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
