ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਯੂ. ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਪੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਊਰਜਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ 17 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 27.60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਂਟ
ਪਾਲ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
