ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਐਕਟ (ਐਚ.ਆਰ.-1) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਚਆਰ-1 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚ.ਆਰ.-1 ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਾਈਸਕਲ ਈਅਰ 2026 ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਵੀ.ਯੂ.ਐਸ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਫੀਸ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,020 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 90,300 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ. ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.27 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ. ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ-1/ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਈ-94 (ਅਰਾਈਵਲ/ਡਿਪਾਰਚਰ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਫੀਸ 30 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਹਤ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 85,000 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਰਥਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ) ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ।
