ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ… ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:-
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰ: 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਰਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ‘ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
100% ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ-ਬੀਮਾ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਬਲਿਊ ਇਕਾਨਮੀ ਸੁਧਾਰ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕੋ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਐਕਟ 2025; ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਿੱਲ 2025; ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬਿੱਲ 2025; ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਰੱਦ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਧਾਗੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 22 ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਟੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 53 ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਾਂਦਾਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ-ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2025 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਡੇਟਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
