ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ?

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੌਰਾਨ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012-2019 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ- ਪਹਿਲਾਂ ਉੱੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਦੂਜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 43,449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42,603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35,560 ਡਾਲਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12,259 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ’ਚ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 2,389 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।