ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ?
ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 158 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਖਣਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਥਨੌਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਅਕਸਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
