ਡਾ. ਸ.ਸ.ਛੀਨਾ:
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 150 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਾਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ।
ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1833 ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਪੀਆਰ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1915 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 104 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਸਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 26 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਠਿਨਦਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧੰਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 104 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ 33/33 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
