-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾੜੀ- ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ/ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾੜ ਜਾਂ ਬੁੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
