ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ), ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੁੱਠਾ (ਹਲਾਲ) ਮੀਟ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ।” ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1935 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਝਟਕਾ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਠਾ (ਹਲਾਲ) ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਝਟਕਾ ਮੀਟ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੀਟ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1957 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
