ਜਲੰਧਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
