ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨ ’ਚ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 1948 ’ਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 1955 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਦੋ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬਾੜਮੇਰ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1600 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ 1956 ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਾਡਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ?
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ? ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜੁਟੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਲਕ-ਜੰਝੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹਿਤਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.
