ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ।ਉਹ ਉਚ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
