ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਹਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੋਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ 10-15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ , ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੂਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ’ ਵਰਗਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
