ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ (ਇਕੁਇਟੀ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਧਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ’ਚ ਡਿਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿੰਨ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਖਨਊ ਇਕਾਈ ਦੇ 11 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ- ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਊ-ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਤਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਬੀਫ’ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ: ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਯੋਗੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1990 ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਦਲਿਤ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਠੰਢੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਬੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਬੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਜੇਬੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਪਤ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਲਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ।
