ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ:
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ 1989 ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1948 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ 1990 'ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਲਖਨਊ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਸ਼ਮਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਦਾਯੂੰ, ਅਟਲਾ ਮਸਜਿਦ ਜੌਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਮਥੁਰਾ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸੰਭਲ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ (ਸਭ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਕੁਵਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਕੁਤੁਬ ਮਿਨਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਡਾ: ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 'ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।' ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2022 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2022 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਜੱਜ ਸਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1991 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਅਟੱਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਾ-ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ' ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
