ਨਿਤਿਆ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਗੇਈ ਗੋਰ ਦੀ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਟਰੰਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਾਧਾ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 68.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ 6.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 4.88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 63.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤ ’ਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਦ, ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਪਦਾਰਥ, ਖਣਿਜ ਈਂਧਨ ਤੇ ਮੋਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜ, ਲੁਗਦੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਦੇ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
