ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸਮਾਪਤੀ ਐਕਟ,2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ:
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਸਕਣ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ:
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਕਾਮੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚ 1 ਬੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਚ- 1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
