ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ’ ਹੈ:
ਭਾਵੇਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰ’ ਜਾਂ ‘ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ’ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਨਵੇਂ’ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰੇਡੀਕਲ’ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਧੁਰਾ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਧੜੇ ‘ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ’ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ‘ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ, ਪਛਾਣ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
