ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ ਸੀ-12’ (ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 30,000 ਅਸਾਈਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੋਰ-ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ- ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਲੈਟਰ’ (ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ) ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
