ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
