ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੇਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੁੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ-ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਭ-ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਤੇ 161 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ (93-410) ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ; ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। 2018 ਦਾ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।