ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ– ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ’ਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੂਰਜਿਮ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੂਰਸਿਟ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ’ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਗਮਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜੋਰਟ ’ਤੇ ਇਧਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ (ਅਹਾਰਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਹਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਹਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਓਧਰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੇਂਟੇਨੇਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਸ ’ਚ ਵੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਧਰ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰੱਦ
ਅਹਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲ/ਰਿਜੋਰਟ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਲਈ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕੈਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੱਠਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਰਿਜਾਰਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਟੂਰਸਿਟ ਹੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਟੂਰਿਜਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ’ਚ ਟੂਰਿਜਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
