ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸੋਵਾਲ :
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਾਰ ਕਾਟ, ਝਗੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿਖੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
