ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੁੱਲਦਾਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਟੈਲਡੇਗਾ ਨਾਈਟਸ: ਦ ਬੈਲਡ ਆਫ਼ ਰਿੱਕੀ ਬੌਬੀ’ (2006) ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਫ਼ੈਰਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਕਾਈਫ਼ਾਲ’ (2012) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸਨ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੋਰਾ’ (2024) ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਗਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ, ਨਗਨਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਰੈਪਸੋਡੀ’ (2018) ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰੈਡੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਗਏ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ‘ਰੌਕਟਮੈਨ’ (2019) ਵਿਚੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੀਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ 2013 ਦੇ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ‘ਘੋਸਟ ਬਸਟਰਸ’ (2016) ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਕੋਕੋ’ (2017) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ‘ਡੇ ਆਫ਼ ਦ ਡੈਡ’ ਵਰਗੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬਲੇਡ ਰਨਰ 2049’ (2017) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਨ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਗਏ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਬਿਊਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਅਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੇਡੀਓ, ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ’ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੈਕਸ, ਨਗਨਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸੀਨ ਕੱਟਣਾ ਆਮ ਹੈ। ‘ਟਾਈਟੈਨਿਕ 3ਡੀ’ (2012) ਵਿੱਚ ਕੇਟ ਵਿਨਸਲੈਟ ਦੇ ਨਗਨ ਸੀਨ ਨੂੰ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਕਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਕਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। 2013 ਦੇ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ‘ਰੌਕਟਮੈਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਰੈਪਸੋਡੀ’ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ।
ਡੱਬੀ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੈਂਸਰ ਹੋਈਆਂ?
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਪੀਈਐਨ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਈਫ਼ਾਲ (2012): ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਟਾਈਟੈਨਿਕ 3ਡੀ (2012): ਨਗਨ ਸੀਨ ਕਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਨੀਅਨਜ਼: ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਗਰੂ (2022): ਅੰਤ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਇਰਨ ਮੈਨ 3 (2013): ਚੀਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
‘ਰੌਕਟਮੈਨ’ (2019) ਅਤੇ ‘ਅਨੋਰਾ’ (2024) ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
:‘ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਰੈਪਸੋਡੀ’ (2018) ’ਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
‘ਬਲੇਡ ਰਨਰ 2049’ (2017) ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਕਿਹਾ।
‘ਟੈਲਡੇਗਾ ਨਾਈਟਸ’ (2006) ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2012 ਦੀ ‘ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ‘ਪਦਮਾਵਤ’ (2018) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲਜ਼’ (2022) ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਗਨਤਾ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ।
ਸੈਕਸ, ਹਿੰਸਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ (2016) ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ, ਯੂ/ਏ, ਏ ਜਾਂ ਐਸ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ (2015): ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ (2025): ‘ਰਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ (2014): ਇਸ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ 95, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 95 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ 85 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਅਤੇ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਸੀ, ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ’ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 95 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 2024 ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1934 ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2343 ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
