ਇਜਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਬਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਦਿਲ ‘ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ  ਨਰਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ “ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ” ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਈ 2025 ਵਿਚ 4.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ 16.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 2025 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 63 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 147 ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 88 ਬੱਚੇ ਨੇ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।  ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ 60% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਸ, ਨਾ ਖੂਨ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਚਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 80% ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 

 ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 90% ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ 15% ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤ, ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਯੂਐਨ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ 50,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜਾ ਸੁੱਤੀਆਂ।

ਯੂਐਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼

 ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ “ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ “ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ” ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।

ਸੀਐਨਐਨ  ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਗਾਜ਼ਾ  ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ।”  ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ  ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ “ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬੇਰੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤ” ਦੱਸਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 70% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।

ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ  ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਹੀ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।” ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਕਿਉਂ?

ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ “ਖੁਰਾਕ ਕੇਂਦਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

 ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਚਾਰਲਸ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਅਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ” ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ—ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਮੁਲਕ

ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਕਤਰ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ7 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ “ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ” ਹੀ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਨਰਸੰਘਾਰ” ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17,000 ਬੱਚੇ ਨੇ।

 ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਅਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ” ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

 ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪੀ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ—ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ, ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।