ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਂਗ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ—ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 326 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ—ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਿ੍ਰਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2022’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫ਼ਰਲੋ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦਾ “ਹੱਕ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫ਼ਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ?
ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ 90-95 ਲੱਖ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ, 2023 ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ—ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,832 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,801 ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
